कान्जिरोवापोष्ट 

डोल्पाको दुनैमा बालविवाह रोकथाम विरुद्ध साझा अभियान सञ्जाल डोल्पाका सदस्यहरुलाई २ दिने क्षमता विकास सम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न भएको छ । असार २७ र २८ गते संचालित तालिका दुई दिन मा सम्पान्न भएको छ । २०७९ सालमा कर्णाली प्रदेशस्तरमा स्थापित सञ्जालको डोल्पा जिल्लास्तरमा पनि गठन भई विगतदेखि नमूनाको रुपमा ठूलीभेरी, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका र जगदुल्ला गाउँपालिकामा सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा नीतिगत, संरचनात्मक  र समुदाय केन्द्रित विभिन्न पैरवी, वकालत र अभियानात्मक गतिविधिहरु संचालन एवम् सहयोग गरिरहेको छ । 

जिल्ला सञ्जालमा आवद्ध १२ जना संस्थागत सदस्यहरु, नागरिक समाज र जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक शाखाको समेत सहभागितामा रहेको थियो । २ दिने तालिमका विषयवस्तुहरुमा बालविवाह रोकथाम सम्बन्धी संबैधानिक, नीतिगत, कानुनी र कार्यविधिगत व्यवस्था, लिङ्ग र लैङ्गिकता, जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको, प्रदेशगत, जिल्लागत र पालिकागत बालविवाहको संख्यात्मक अवस्था, बालिववाहको विद्यमान अवस्था, असर, चुनौति र रोकथामका उपायहरु, मनोसामाजिक परामर्शको अवधारणा, महत्व, उपयोगिता, लागु औषध दुर्व्यसनी र विद्युतीय अपराध, नेतृत्व विकास, नेतृत्वका शैली, प्रकार, विशेषता, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट हुने न्याय सम्पादनका प्रकार, प्रभाव, बालविवाह रोकथामा निर्वाह भएको र हुनसक्ने प्रभावकारी भूमिका लगायतका विषयमा मनोसामाजिक विमर्शकर्ता लक्ष्मी भण्डारी, सहायक न्यायाधिवक्ता गोविन्दबहादुर शाही, प्रहरी निरीक्षक राजाराम यादव र सञ्जाल संयोजक रणबहादुर कार्कीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । तसर्थ, हामी सबैको ऐक्यवद्धता बालविवाह विरुद्धको साझा प्रतिवद्धता भन्ने नारा सहित बालविवाह रोकथामको लागि सहभागीहरुले सामुहिक हस्ताक्षर सहित १० बुँदे प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । 

नेपलाको संविधान २०७२ को धारा ३९ (५) अनुसार कुनैपनि बालबालिकाहरुलाई बालविवाह, गैर कानुनी औसारपसार, अपहरण वा बन्धक बनाउन नपाइने व्यवस्था संविधानमा पहिलोपटक व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहित २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार महिला र बालिका विरुद्धको हिंसा, विभेद र हानिकारक सामाजिक अभ्यास, बलात्कार, बहुविवाह, जवर्जस्ती विवाह, बालविवाह, छाउपडी प्रथा, दाइजो प्रथा, कार्यस्थलमा हुने लैङ्गिक हिंसा, दासत्व प्रथा, लिङ्ग छनौट र जवर्जस्ती गर्भपतन, मानव बेचविखन र हाडनाताकरणी र यौनदुराचारी आदिलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरिएको । २० वर्ष पुरा नभई गरिने विवाह बालविवाह हुने र त्यस्तो विवाह स्वत बदर हुने, विवाह गराउने र गर्ने दुबै सजायको भागिदार हुने व्यवस्था नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । बालविवाह सम्बन्धी कसुर गरेको ठहर भएमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्थाका साथै कसुर गरेको थाहा पाएको मितिले ३ महिनाभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । 

बालविवाह एक सामाजिक र कानुनी अपराधको रुपमा कानुनले परिभाषित गरेको र विधायिकी कानुन भन्दा सामाजिक कानुनका कारण र पछिल्लो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले चोरी, मागी र जवर्जस्ती विवाह भन्दा प्रेम विवाहको मात्रा धेरै रहेको विभिन्न अध्ययनबाट प्रष्ट देखिन्छ । अतः डोल्पा जिल्लामा भण्डै ६२ प्रतिशत जसमा महिलाको ७० र पुरषको ५४ प्रतिशत बालविवाह रहेको आँकडा छ । त्यस्तै ठूलीभेरी नगरपालिका डोल्पाको अन्य पालिकाभन्दा सबैभन्दा बढी ७० र कम छार्काताङसोङ गाउँपालिकामा ४७ प्रतिशत रहेको जनगनणा २०७८ को प्रतिवेदनले पुष्टि गर्दछ । मूलतः बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सरकार, संस्था, परिवार र व्यक्ति स्वयमको सामुहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव देखिन्छ र सबैको संस्थागत र नागरिक दायित्व पनि हो । अन्यथा सन् २०३० सम्म नेपालबाट बालविवाह रोकथाम गर्ने सरकारको लक्ष्य पुराहुने देखिदैन् ।