कान्जिरोवापोष्ट
✍️अंक बोहोरा✍️
१. प्रारम्भ:युद्ध कुनै आकस्मिक घटना होइन, यो लामो समयदेखि मौलाइरहेका असन्तुष्टि, असमानता, राजनीतिक असफलता, वा शक्ति-संघर्षको उत्कट रूप हो। युद्धका कारणहरू केवल सतही राजनीतिक नारा वा असहमति होइनन्, तिनीहरूको जरा सामाजिक संरचना, आर्थिक शोषण, वैचारिक विरोध र सत्ताको स्वरूपमा गहिरिएको हुन्छ। ठिक यसैगरी जनयुद्ध सुरु हुनु पूर्व नेकपा (माओवादी) ले तत्कालीन सरकारलाई २०५२ साल माघ ५ गते ४० बुँदे मागपत्र बुझायो।
यही सिद्धान्तको व्यवहारिक अभिव्यक्तिका रूपमा नेपालमा २०५२ फागुन १ गते सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध केवल एक दलको सशस्त्र विद्रोह थिएन, त्यो गहिरो सामाजिक असमानता, शोषण, उत्पीडन र राज्यद्वारा संस्थागत गरिएको बहिष्करणको विरुद्धको ऐतिहासिक विस्फोट थियो। जब संसदीय व्यवस्था बहुदलीय स्वरूपमा फर्कियो, जनताले लामो संघर्षपछि स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको आशा गरेका थिए तर २०४६ को जनआन्दोलनबाट स्थापित संविधान र शासन प्रणालीले ती अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसैले शान्ति केवल भाषणले सम्भव छैन भन्ने मान्यताबाट माओवादीहरूले युद्धको बाटो रोजे।जनयुद्ध किन भयो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपालको राज्य संरचनाको विगतको चरित्रमा लुकेको छ।
२. जनयुद्धका उद्देश्य र घोषणाहरूमाओवादी जनयुद्धले उठाएका उद्देश्यहरू केवल तत्कालीन शासकीय स्वरूप र त्यसप्रतिको असन्तुष्टिको प्रतिक्रियामा मात्रै सीमित थिएनन्। ती उद्देश्यहरू वर्गीय मुक्ति, अर्ध-सामन्ती र अर्ध-उपनिवेशिक संरचनाको अन्त्य, र उत्पीडित जनताको सशक्तिकरणमा आधारित एक गहिरो वैचारिक र क्रान्तिकारी मार्गनिर्देश थिए। माओवादीहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको सैद्धान्तिक आधारमा परिभाषित गर्दै, चीनको माओद्वारा प्रतिपादित नयाँ जनवादको रणनीति प्रस्तुत गरे, जसको अन्तिम लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादतर्फको संक्रमण थियो।नेपालको सामाजिक चरित्र त्यतिबेला अर्ध–सामन्ती र अर्ध–उपनिवेशिक अवस्थामा रहेको माओवादीहरूको विश्लेषण थियो। अर्ध–सामन्ती यस अर्थमा कि देशको ग्रामीण समाजमा जमिनको स्वामित्व मुट्ठीभर सामन्त वर्गसँग सीमित थियो, र धेरैजसो किसानहरू भूमिहीन थिए। पश्चिम नेपालका थारूहरू दशकौँसम्म कामैया प्रथामा बाँधिएर सामन्त वर्गको ऋण र श्रम शोषणमा परेका थिए।
हिमाली भेगमा हलिया प्रथा कायमै थियो। दलितहरू पनि सार्वजनिक धारामा पानी नपिउने, मन्दिर नजाने, र विद्यालयमा अपमानित हुने अवस्थामै थिए। महिलाहरूलाई पारिवारिक सम्पत्तिमा अधिकार थिएन, बालविवाह, बहुविवाह र घरेलु हिंसा सामाजिक रूपमा स्वीकृत थिए।अर्कोतर्फ, अर्ध–उपनिवेशिक अवस्थाको अर्थ थियो, राजनीतिक रूपमा नेपाल स्वतन्त्र देखिए तापनि, राज्यका नीति, अर्थतन्त्र र विकास योजनामा भारत, अमेरिका र अन्य विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेप निर्णायक बन्दै गएको थियो। उदाहरणका लागि, भारतले नदीहरूको एकतर्फी प्रयोग गर्ने महाकाली सन्धि, भारतीय सुरक्षा चासोको नाममा नेपाली सुरक्षानीति प्रभावित पार्ने प्रयासहरू, वा विदेशी दातृ निकायहरूद्वारा तय गरिने विकास एजेन्डाले नेपालको नीति निर्माणमा निर्भरता र परनिर्भरताको प्रवृत्ति देखा परिरहेको थियो।
माओवादी जनयुद्धको मूल उद्देश्य यही अवस्थाको आमूल परिवर्तन गर्नु थियो अर्थात् जनताको सत्ता स्थापना, जसअन्तर्गत राज्यसत्ता मुट्ठीभर शासक वर्गकाे हातबाट निकालेर श्रमिक, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, र पछाडि पारिएका समुदायहरूका हातमा पुर्याउने योजना थियो। त्यसैले क्रान्तिको भूमिसुधार, समान र सर्वसुलभ शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, रोजगारीको सृजना, जातीय तथा लैङ्गिक समानता, र स्थानीय तहसम्म जनसत्ताको अभ्यास, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उद्देश्यहरू अत्यन्त स्पष्ट थिए।माओवादीहरूले युद्धकालीन घोषणाहरूमा दलाल पुँजीवाद, राजतन्त्र, सामन्तवाद र भ्रष्टाचारलाई मुख्य शत्रुका रूपमा चित्रित गरे। "राजा महाराजाहरूको देश होइन, जनताको गणतन्त्र होस्" भन्ने नाराले सिङ्गो शासकीय संरचना माथि प्रश्न उठायो। "भ्रष्टाचारको अन्त्य, दलाल पुँजीवादको नाश गर्दै जनताको सत्ता कायम गरौँ" भन्ने नाराले सहरदेखि गाउँसम्म व्यापक रूपमा जनताको समर्थन निर्माण गर्यो। जनयुद्धले वर्गीय चेतनाको स्तरलाई तीव्र बनायो। राज्यबाट विमुख गरिएका समुदायहरू जसलाई राज्यले सधैँ दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राखेको थियो, ती समुदायहरू राजनीतिक रूपमा संगठित र सचेत हुन थाले।
यसको प्रत्यक्ष प्रभावको उदाहरण हो, गाउँगाउँमा माओवादीहरूले गठन गरेका जनपरिषद्, जनअदालत, जनमिलिशिया र जनस्कूलहरू, जसले राज्य संरचनाको वैकल्पिक अभ्यासको प्रयास गरे।यो अभियान केवल नारामा सीमित थिएन, बरु त्याग र बलिदानमा आधारित थियो। हजारौँ युवाहरूले विद्यालय, परिवार र सुरक्षित जीवन त्याग गर्दै क्रान्तिको पक्षमा बन्दुक उठाए। महिलाहरू, विशेषतः पिछडिएका समुदायका, नेतृत्वकाे रूपमा उदाए। रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरूमा महिलाहरूले गाउँ तहको नेतृत्व सम्हाल्न थाले। जनताले लुकीछिपी माओवादी लडाकुहरूलाई खाना, बास र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिए। युद्धकालीन समयमा, सत्ताको केन्द्र काठमाडौं मात्र होइन, जनसत्ताको अभ्यास गाउँ–गाउँमा जीवन्त बन्यो।युद्धकालीन घोषणाहरूले सिङ्गो राष्ट्रमा विद्यमान यथास्थितिवादविरुद्ध आम मानिसमा विद्रोहको आत्मा सिर्जना गर्यो।
कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनको मूल्यांकन त्यसका नाराबाट होइन, जनताले त्यसका लागि दिएको त्याग, बलिदान र समर्थनको गहिराइबाट गरिन्छ। माओवादी जनयुद्ध त्यसैगरी एउटा ऐतिहासिक मोड बन्यो जहाँ आदर्श, संगठन, आन्दोलन र जनसमर्थनको संगम भयो। यसले उत्पीडित जनतामा पहिलोपटक राज्य भनेको राजा वा राजधानी मात्र होइन, आफैँ पनि हुन सकिन्छ भन्ने गहिरो राजनीतिक चेतना सिर्जना गर्यो, जसले नेपाली समाजमा सामाजिक न्याय र रूपान्तरणको सपना बोकेको एउटा वैकल्पिक यात्रा सुरु गर्यो।
३. जनयुद्धपछिको अपेक्षित रूपमा के हुनुपर्ने थियो ?दश वर्षे जनयुद्धको शान्तिपूर्ण अवतरण सँगै नेपाली समाज र राजनीति एउटा नयाँ युगतर्फ प्रवेश गर्ने आशा गरिएको थियो। सहमतिपछि हतियार बिसाउनु भनेको केवल युद्धको अन्त्य होइन, क्रान्तिको नयाँ चरणमा रूपान्तरण हुनु थियो। जनताको विश्वास, त्याग, बलिदान र रक्तपातपूर्ण इतिहासले एउटा यस्तो राज्यको परिकल्पना गरिरहेको थियो, जहाँ वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय असमानता अन्त्य भइसकेको हुन्छ, जहाँ शान्ति प्रक्रिया केवल सम्झौतामा सीमित नभई सामाजिक न्यायको पुन:स्थापनाको प्रक्रियाको रूपमा अघि बढेको हुन्छ।
सबैभन्दा पहिले, समानुपातिक समावेशी शासन प्रणालीको संस्थागत रूप विकास हुनु जरुरी थियो। जनयुद्धको मूल भावना नै उत्पीडित वर्ग, जाति, लिंग र क्षेत्रलाई समावेश गर्ने प्रतिनिधिमूलक प्रणाली निर्माणमा आधारित थियो। यो केवल संसदमा थोरै सीटको बाँडफाँट र मन्त्री को बन्ने को नबन्ने भन्ने विषय होइन, यो त सिङ्गो प्रशासन, सुरक्षा निकाय, न्यायालय, शिक्षा र नीति निर्माणका सबै तहमा समावेशीकरणको गहिरो संरचनागत पुनः संरचना हुनुपर्ने थियो।यसका साथै, वर्गीय अन्याय र शोषण अन्त्य गर्ने निर्णायक र नीतिगत हस्तक्षेपहरू हुन आवश्यक थियो। भूमिहीन किसानलाई जमिनको पुनर्वितरण, गरिब तथा श्रमिक वर्गलाई सम्मानजनक रोजगारीको ग्यारेन्टी, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, यी सबै परिवर्तनहरू जनयुद्धको घोषणापत्रका आधारभूत एजेन्डा थिए। यिनीहरूको संस्थागत कार्यान्वयन जनताले युद्धपछिको पहिलो उपलब्धिका रूपमा हेर्ने गरेका थिए।यस्तै, राज्य र अर्थतन्त्रमा जरा गाडेर बसेको दलाल पुँजीवाद र भ्रष्ट नीतिहरूको पूर्ण अन्त्य जनयुद्धपछिको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो। ठेकेदारी, सिण्डिकेट, राजनीतिक पहुँचमा आधारित निजीकरण, र बिचौलिया पुँजीवादी संरचनालाई तोड्न माओवादी नेतृत्वले वैकल्पिक विकास मोडल अघि सार्नुपर्ने थियो, जसले पूँजीलाई होइन, श्रम र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन्थ्यो।
जनयुद्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हजारौँ कार्यकर्ताको न्याय, पुनःस्थापना र आत्मसम्मानको रक्षा पनि अनिवार्य थियो। गोली लागेका, अंगभंग भएका, मानसिक रूपमा पीडित, सन्तान गुमाएर सहाराविहीन भएका, शिक्षा गुमाएका, र सामान्य जीवनबाट वञ्चित योद्धाहरूको पुनर्जीवन र सामाजिक सम्मानको प्रत्याभूति बिना क्रान्तिको उद्देश्य अधुरो हुन्थ्यो। शहीद परिवार, बेपत्ता भएका नागरिकका आफन्त र युद्धको चपेटामा परेका निर्दोष जनताको पीडालाई आत्मसात् गरेर राज्यपक्षबाट गरिने न्यायिक पुनर्संरचना नै संक्रमणकालीन न्यायको सार बन्नुपर्ने थियो।अन्ततः, युद्धपछिको प्रमुख कार्य थियो, खुल्ला,स्पष्ट र वैचारिक नेतृत्वको संरक्षण र माओवादीका एजेन्डाहरूको रक्षा। सत्ता प्राप्ति सँगसँगै वैचारिक प्रतिबद्धता झन् स्पष्ट, गम्भीर र संगठित हुनुपर्ने थियो। आत्मालोचनात्मक राजनीतिक नेतृत्व, सिद्धान्तमा आधारित नीति निर्माण, र जनमुखी विकल्पहरूको निरन्तर विकासले मात्र क्रान्तिको जग मजबुत पार्न सक्थ्यो तर यस दिशामा गरिनुपर्ने कार्यहरू अधुरा रहन थाले, जसको मूल्य अहिले ती उत्पीडित जनता र माओवादी कार्यकर्ताहरूले चुकाइरहेका छन्। त्यसैले जनयुद्धको अन्त्य पछि देशमा संस्थागत न्याय, जनसत्ताको अभ्यास, सामाजिक समानता, र वैचारिक नेतृत्वको विकास हुनुपर्ने थियो त्यही जनताले अपेक्षा गरेका थिए तर भएन।
४. जनयुद्धपछिको माओवादी यात्रा कहाँ पुग्यो ?दश वर्षे जनयुद्धको अन्त्यपछि माओवादी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिवेशमा एक ऐतिहासिक अवस्था ल्यायो। जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता, परिवर्तनको महान आदर्श र बलिदानका आधारमा माओवादी पार्टीले वि.स. २०६४ चैत्र २८ गते बिहिबार भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो जनमत प्राप्त गर्दै २०६५ सालमा जनताको छोराछोरीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित हुँदै सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सफल भयो र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' देशको प्रधानमन्त्री बने। यो एक यस्तो क्षण थियो, जसले क्रान्तिका सपनाहरुले संस्थागत रूप लिन सक्छ भन्ने आशा जनतामा जन्माएको थियो। माओवादीहरूको प्रधानमन्त्री बन्नु केवल दलको हैसियतको वृद्धिको कुरा थिएन, त्यो दशकौँ लामो उत्पीडन, त्याग र बलिदानको राजनीतिक मूल्य,मान्यता र उपलब्धि नै थियो। तर सरकारमा पुगेको केही समयभित्रै, सत्तामोह, अवसरवाद र वैचारिक विचलनका संकेतहरू सतहमा देखिन थाले। क्रान्तिकारी विचारधाराबाट निर्देशित नेतृत्वले संसदको घिनलाग्दो साँघुरो गल्लीमा नै सम्भावनाहरू खोज्न थाल्यो। प्रधानमन्त्री बन्नुमा गौरव त थियो, तर प्रधानमन्त्री बनेपछि क्रान्तिको प्रमुख मूल्य र मान्यताहरूमा गम्भीर गिरावट आएको अनुभूति भयो। चरम गुटबन्दी, नेताहरूबीचको अविश्वास, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, र सत्ताको स्थायित्वप्रतिको मोहले गर्दा पार्टीभित्र वैचारिक स्पष्टता हराउँदै गयो।
आन्दोलनको मूल नेतृत्व वर्गीय प्रतिनिधित्वभन्दा व्यक्तिगत उन्नति र सत्ता समीकरणमा अल्झिँदै गयो।माओवादीहरूले जनतासँग गरेको सबैभन्दा गम्भीर विश्वासघात भनेको सत्ता साझेदारीको दलदलमा फस्नु थियो। उनीहरूले जनयुद्धको क्रममा दलाल पुँजीवादी यथास्थितिवादी दलहरू भन्दै विरोध गरेका राजनीतिक शक्तिहरूसँगै सत्ता बाँड्न थाले। शाही शासन फालेर गणतन्त्र स्थापना त भयो, तर राज्यको चरित्र भने फेरिन सकेन। माओवादीहरू पुरानै संरचनामा मिल्न थाले तिनै प्रशासनिक संयन्त्र, तिनै भ्रष्टाचारमा लिप्त शैली, र तिनै वैचारिक शून्यता जसबाट निराशा मात्र देखिन्थ्यो।। जनयुद्धले उठाएको एजेन्डा बिस्तारै संसदको भाषणमा सीमित रहन थाल्यो।यसैबीच जनयुद्धका अपाङ्ग योद्धाहरू, घाइतेहरू, शहीद परिवार, र बेपत्ता भएका कार्यकर्ताहरूको न्यायप्राप्तिको आशा अधुरै रह्यो जुन जनयुद्धको क्रममा गोली लागेर घाइते हुनुभन्दा पनि बढी पीडादायी रह्यो।।
शान्ति प्रक्रिया भनिने नाममा उनीहरूको पीडा राजनीति र कूटनीतिक सम्झौतामा सिमित गराइयो। युद्धकालमा बाँडिएका आश्वासन, सम्मान र न्याय, शान्ति सम्झौतापछि बिर्सिए। जनताले त्यो सम्झौतामा सहभागिता होइन, आफ्नो पीडाको निर्ममतापूर्वक स्मरण गर्न थाले। युद्धको बोझ बोक्नेहरूले अपमानित र तिरस्कृत जीवन पाए र नेतृत्वले सत्ताको स्वाद।अझ चिन्ताजनक कुरा त के भयो भने, दलाल पुँजीवादसँग माओवादीहरूको प्रत्यक्ष भेटघाट भयो। ठेकेदारी पुँजीको संरक्षण, आर्थिक सिण्डिकेटको समर्थन, राजस्व नीतिमा व्यापारीप्रति लचकता, पार्टीभित्र आर्थिक घोटालाहरू यी सबैले माओवादीहरूलाई सत्ताको नजिक त बनायो, तर जनताको टाढा र अविश्वासको पात्र बनायो। पार्टीका केही नेताहरू ठूला व्यापारी, ठेकेदार वा कम्पनी सञ्चालकका साझेदार बन्न पुगे। आन्दोलनको चरित्र क्रमशः सशस्त्र क्रान्तिकारीबाट संसदीय व्यवस्थावादी मा रूपान्तरण हुँदै गयो।यसरी, युद्धको घोषणापत्रमा लेखिएको मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको आदर्श केवल आदर्शमा मात्र सीमित हुँदै गयो। व्यावहारिक राजनीतिक जीवनमा ती सिद्धान्तहरू लागू गरिनुको सट्टा, उनीहरूलाई सत्ताको औचित्य साबित गर्ने भाषिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरियो। आन्दोलनको वैचारिक मेरुदण्ड दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गयो, र आत्मसमर्पणको नयाँ युग सुरु भयो, जहाँ क्रान्ति विज्ञप्ति र इतिहासको पानामा बाँकी रह्यो र व्यवहारमा सम्झौता हावी बन्यो। यसरी माओवादी आन्दोलन युद्धपछिको यात्रामा क्रान्तिको बाटो छाडेर संसदीय व्यवस्था, सत्तामोह र वैचारिक विचलनको गहिरो भुमरीमा फस्यो। यो यात्रा केवल एक राजनीतिक पार्टीको नैतिक पतन मात्र होइन, हजारौँ जनताको सपना, पीडा र बलिदानमाथिको अवहेलनाको कथा पनि हो।
५. माओवादीमा विचलनको सन्दर्भजनयुद्ध शिखरमा पुग्दै गर्दा २०५८ सालमा माओवादी नेतृत्वले चुम्बाङमा विस्तारित बैठक आह्वान गर्यो। यो बैठकले यथार्थमा युद्धको रणनीतिक स्थायित्व, नेतृत्वको एकता र क्रान्तिकारी यात्राको दिशा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने विन्दुमा आइपुगेको संकेत गरेको थियो। तर यही बैठकमा नेतृत्वभित्रको द्वन्द्व पहिलोपटक सतहमा आयो। विशेषतः 'प्रचण्डपथ' लाई वैचारिक रूपमा स्वीकृत गराउने नाममा मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको सार्वभौम सिद्धान्तमाथि व्याख्यात्मक भिन्नता सुरु भयो।बैठकमा केन्द्रीय नेतृत्वद्वारा प्रस्तुत गरिएका केही प्रस्तावहरू (जस्तै, जनमुक्ति सेनाको रणनीति, सहर संघर्ष विरुद्ध ग्रामीण रणनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रेखांकन) ले बौद्धिक तहमा पार्टीभित्र नै गम्भीर छलफल निम्त्यायो। चुम्बाङ बैठकले यथार्थमा वैचारिक सैद्धान्तिक बहसलाई एकात्मक निर्णयको नाममा दबाउन सुरुवात गर्यो। यहीबाट नेतृत्वको आलोचना निषेध गर्ने प्रवृत्तिको प्रारम्भ भयो, जुन पछिल्लो विचलनको जड बन्न पुग्यो।२०६२ माघ २२ गते माओवादी र संसदवादी सातदलीय मोर्चाबीच भएको १२ बुँदे समझदारी क्रान्तिकारी इतिहासको निर्णायक क्षण थियो। यो समझदारीले राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको मार्ग खुल्ला गर्यो तर यो सम्झौता माओवादीका लागि दुईधारे तरबार साबित भयो।
एकातिर, यसले जनआन्दोलनमा सहभागी भएर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मुख्यधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बाटो खोल्यो भने अर्काेतर्फ, युद्धमार्फत जनसत्ता स्थापनाको एजेन्डा त्यागिएको ठहर भयाे। खासगरी पार्टीभित्रका कठोर कार्यकर्ताहरूका लागि यो शान्तिप्रक्रियाको नाममा आत्मसमर्पण थियो। युद्धका समयमा जनसत्ता निर्माणका लागि गठन गरिएका जनपरिषद्, जनअदालत, जनसुरक्षा समितिहरू निष्क्रिय बनाइए। सेना समायोजनको प्रक्रियामा जनमुक्ति सेनालाई विघटन गरेर पेशागत सेना भित्र मिसाइयो जो वास्तवमै माओवादी जनयुद्धकालीन सपनाको पराजय थियो।२०६६ मङ्सिर ४ देखि ११ गते सम्म पालुङटार सञ्चालित केन्द्रीय समिति बैठकले माओवादीको वैचारिक क्षेत्रको स्पष्ट अन्तरविरोध सतहमा ल्यायो। बैठकमा तीनवटा भिन्न वैचारिक दस्तावेजहरू प्रस्तुत भए प्रचण्डको "क्रान्तिको नयाँ माेडेल", मोहन वैद्य किरणको "क्रान्तिकारी लाइन कायम गरौँ", र डा.बाबुराम भट्टराईको "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गहिराइमा प्रवेश गरौँ"।यी दस्तावेजहरूबाटै बुझ्न सकिन्थ्यो कि पार्टीभित्र तीन भिन्न राजनीतिक धारहरू थिए। सुधारवाद, सशस्त्र क्रान्तिको निरन्तरता, र आत्मसमर्पणवाद। तर नेतृत्वले त्यस बहसलाई वैचारिक स्पष्टता होइन, संगठनात्मक समन्वयको नाममा मिलाउने प्रयास गर्यो। न कुनै दस्तावेजलाई पूर्णरूपमा वैचारिक मान्यता दिइयो, न ती धारहरूलाई सशक्त बहसको माध्यम बनाएर निष्कर्ष निकालियो। परिणाम, वैचारिक एकता होइन, गुटगत सन्तुलनको राजनीति बलियो बन्यो। पार्टीको नीति एकात्मक भए पनि व्यवहारमा दिशाहीन भयो।जनयुद्धको मूल लक्ष्य थियो अर्धसामन्ती, अर्धउपनिवेशिक संरचनाको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अघि बढ्नु। तर १२ बुँदे समझदारीपछि माओवादी नेतृत्वले गणतन्त्रलाई अन्तिम लक्ष्यको रूपमा स्वीकार गर्यो। त्यसपछि हुने पार्टी निर्णयहरू संविधानसभामा प्रवेश, मुख्यधारको सत्ताको प्रतिस्पर्धा, संसदीय अभ्यासको आत्मसात यी सबैले स्पष्ट पारे कि पार्टी वैचारिक रूपमा अब क्रान्तिकारी होइन सत्तामुखी भएको छ। वर्गीय दृष्टिकोणभन्दा सत्ताको अवसरवादी गन्तव्य प्रमुख बनाइनु नै विचलनको मूल जरा हो। प्रचण्डको सहकार्य र सन्तुलनको राजनीति, भट्टराईको संविधान निर्माण नै क्रान्तिको पूर्णता भन्ने दृष्टिकोण र वैद्यको क्रान्ति निरन्तर थाल्नुपर्छ भन्ने सोच यी सबै दिशाहीन प्रतिक्रियाले माओवादी आन्दोलनलाई विभाजन र अवसरवादको दलदलमा पुर्यायो।फलस्वरूप २०६९ मा मोहन वैद्य 'किरण' नेतृत्वमा नेकपा-माओवादी पार्टीको घोषणा गरे,नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'ले वैद्यबाट पार्टी फुटाएपछि २०७१ पौस १५ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)को घोषणा गरे। त्यसपछि बाबुराम भट्टराईद्वारा २०७२ पुस २७ गते नयाँशक्ति औपचारिक घोषणा गरेका थिए भने प्रचण्डबाट विभाजन २०७२ भदौ ५ गते नै भइसकेका थिए। सबै विभाजनहरू केवल व्यक्तित्वको टकराव होइन, वैचारिक बहसको परिणाम थिए। वैद्यले पार्टी शान्तिप्रक्रियामा बृहत आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाउँदै माओवादीको सशस्त्र चरित्र जोगाउन नयाँ पार्टी घोषणा गरे। विप्लवले अझ कठोर क्रान्तिकारी लाइनमा आफूलाई उभ्याए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अर्थात् संसदीय व्यवस्थाले जनताको हित गर्दैन भन्दै नयाँ विद्रोहको सुरुवात गरे जसलाई एकीकृत जनक्रान्तिको नाम दिए। आजको माओवादी केन्द्रमा प्रचण्ड नेतृत्व बाँकी छ, जुन क्रान्तिकारी एजेन्डाभन्दा बढी सत्ता व्यवस्थापन र सहकार्य केन्द्रित छ। बाँकी अलग भएका धारहरू भने आफ्नै वैचारिक स्पष्टताको संकटमा छन्।हाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र संसदवादी संसदीय पार्टी बनेको छ।
२०८० को आम निर्वाचनमा निराशाजनक परिणाम (२०६४ को मतको तुलनामा अत्यधिक गिरावट) पार्टीप्रति जनअविश्वासको गम्भीर संकेत हो। आजको माओवादीको मूल्यमान्यता वर्गसङ्घर्ष, जनअधिकार, राज्य संरचनाको आमूल परिवर्तन होइन बरु सत्ताको सहभोग, गठबन्धनको अंकगणित र अवसरको खोजीमा सीमित छ। संगठनात्मक रूपान्तरणका नाममा केन्द्रीयकरण र व्यक्तिकेन्द्रित नीतिगत प्रवृत्ति हावि देखिन्छ।माओवादीको जनयुद्ध जनताको सत्ता स्थापना गर्ने सपना थियो तर युद्धपछिको संक्रमण, वैचारिक अस्पष्टता, संगठनभित्रको बहसको दमन र सत्ताको मोहले गर्दा आज माओवादी आन्दोलन एक क्रान्तिकारी कित्ताबाट सत्ता संरक्षित वा संसदीय व्यवस्थाको अंगमा सीमित भएको छ। यसलाई केवल धोका या विश्वासघातका रूपमा मात्र बुझ्नु पूर्ण हुँदैन, यो वास्तविकतामा एक गम्भीर ऐतिहासिक, वैचारिक र रणनीतिक विचलनको परिणाम हो। आजको आवश्यकता माओवादी आन्दोलनको आलोचनात्मक गम्भीर आत्मसमीक्षा र नयाँ क्रान्तिकारी सोचको पुनर्जन्म हो जुन सत्ताबाट होइन, केवल जनताबाट सम्भव हुन्छ ।
६. जनताको नजरबाट मूल्यांकनमाओवादी जनयुद्ध केवल पार्टीको एजेन्डा वा नेतृत्वको आकांक्षा थिएन, त्यो लाखौँ जनताको आशा, आक्रोश र संघर्षको उच्च रूप थियो। युद्धकालमा जनताले दिएको साथ, अपार त्याग,बलिदान र समर्पण आज पनि स्मरणमा ताजा छ। गाउँगाउँमा लडाकुहरूलाई आश्रय दिने, खाना खुवाउने, सूचना प्रवाहमा सहयोग गर्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई युद्धका लागि पठाउने जनताका अभूतपूर्व भूमिका केवल समर्थन थिएनन्, त्यो क्रान्तिमा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो। त्यसैले, युद्धपछिको समय जनताको लागि उपलब्धिको युग हुनुपर्ने थियो। तर जनताले के पाए ? यो प्रश्न आज सबैभन्दा चिसो तर त्यति नै सत्य बनेको छ।।युद्धपछि संविधान बन्यो, गणतन्त्र स्थापित भयो, सत्तामा पहुँच बद्लियो, तर जनताकाे जीवनमा परिर्वतनको प्रभाव भने न्यून देखियो।
वर्गीय असमानता उस्तै, दलाल पुँजीवाद झनै संस्थागत रुपमा बलियो भएको छ, र सार्वजनिक सेवा सुविधामा आम नागरिकको पहुँच अझै कष्टकर छ, आसेपासेलाई मात्र स्थान छ। शिक्षामा समानता आएन, स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क पहुँच स्थापित भएन, रोजगारीका अवसरहरू सृजना भएन। गाउँका किसान अझै मल र बजारको संकटमा छन्, आम श्रमिक मजदुर मलेसिया,कतार अर्थात् खाडी मुलुकमा जान लाइनमा छन्, र हजारौँ युद्धमा सहभागी युवा, कार्यकर्ता,शुभचिन्तकहरू बेरोजगार छन्। जुन वर्गका लागि युद्ध गरिएको थियो, आज उनीहरूकै हात खाली छन्।त्यसैले जनस्तरमा एक गहिरो पीडादायी भावनात्मक प्रतिक्रिया विकसित भएको छ, विश्वासघात वा धोका।
जनताले सोचेका थिए कि क्रान्तिकारीहरू आएपछि राज्य उनीहरूको बन्नेछ, आवाज सुन्नेछ, विभेद अन्त्य हुनेछ। तर यथार्थ उल्टो देखियो। जनयुद्धको नाममा सत्तामा पुगेकाहरूले त्यही शोषणको चक्रलाई नयाँ रूपमा संस्थागत गरेपछि, "जनतामा क्रान्तिकारीहरू पनि अरूजस्तै रहेछन्।” भन्ने धारणा विकसित भयो। फूलको आशामा काँडा रोपिए जसरी जनताकाे जीवनको तीतो अनुभव बन्न पुग्यो।यसका गहिरा मनोवैज्ञानिक र वैचारिक परिणाम पनि देखिएका छन्। क्रान्तिप्रतिको वितृष्णा, राजनीतिक चेतनाको ओरालो यात्रा, र वैचारिक निराशा ग्रामीण समाजदेखि शहरी युवासम्म फैलिएको छ। पहिले परिवर्तनको नाममा लागेका युवाहरू अब राजनीति शब्द सुन्न पनि चाहँदैनन्। ‘क्रान्ति’ भन्ने शब्दलाई नै गिज्याउने प्रवृत्ति बढेको छ।
राजनीतिप्रतिको विश्वास कमजोर हुनुले लोकतन्त्रको भविष्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ जो सत्य पनि हो।यो अवस्थाबाट दुईवटा कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। पहिलो, क्रान्तिकाे उपलब्धि जनताको हातमा नपुगेसम्म त्यसले स्थायी रूप पाउँदैन र दोस्रो, यदि जनतालाई धोका दिइयो भने त्यो केवल अहिलेको मात्र असफलता होइन, भविष्यको क्रान्तिप्रतिको विश्वासको क्षति र अवरोध पनि हो। माओवादी आन्दोलनको युद्धपछिको अवस्था हेर्ने हो भने जनताको दृष्टिकोण नै सबैभन्दा निर्णायक बनेको छ,जहाँ आशा भन्दा निराशा, विश्वास भन्दा धोका, नेतृत्व र जनता बीच दूरी बढेको देखिन्छ।
७. वैचारिक आत्मालोचनाकाे सन्दर्भमाओवादी आन्दोलनको मूल आधार भनेकै वैचारिक स्पष्टता, जनता प्रतिको निष्ठा, र निरन्तर आत्मालोचनात्मक चेतना थियो। जनताको मुक्तिका निम्ति गरिएको क्रान्तिमा जब वैचारिक विचलन देखा पर्छ, नेतृत्वले जनतामाझ गहिरो आत्मसमालोचना गर्नु क्रान्तिकारी धर्म हो। तर माओवादी नेतृत्वले यो जिम्मेवारी न आत्मसात् गर्यो, न त व्यावहारिक रूपमा आत्मालोचनाको संस्कृति कायम राख्यो।माओवादी नेतृत्वले किन आत्मसमालोचना गर्न सकेन?वास्तविक आत्मसमालोचना केवल औपचारिक पार्टी कागजमा होइन, जीवन पद्धति, व्यवहार र राजनीतिक निर्णयमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। तर, जनयुद्धपछि जब माओवादीहरू सत्तामा प्रवेश गरे, उनीहरूलाई आत्मालोचना गर्नुभन्दा सत्ता जोगाउनु प्रधान भयो।
आलोचना सहन सक्ने संस्कारको खडेरी र गुटगत प्रतिस्पर्धाले नेतृत्वलाई वैचारिक रूपमा अलग र निष्क्रिय बनायो। सत्ता र सुविधा सम्हाल्ने नेताहरूले आफ्ना ऐतिहासिक भूलहरू स्वीकार्ने आँट गरेनन्। बरु आलोचकहरूलाई वर्ग विरोधी, संशोधनवादी, वा सत्ता विरोधीको आरोप लगाएर चुप गराउने प्रवृत्ति हावी भयो।नेतृत्वमा वैचारिकभन्दा व्यक्तिगत भरोसा र हैसियतको रक्षा गर्ने प्रवृत्ति बलियो भयो। आत्मालोचनाले आफ्नो प्रतिष्ठा घट्छ भन्ने संकुचित डरले नेतृत्वले संघर्षका भर्खरै अन्त्य भएका मूल्यहरूलाई पनि पुन:अवलोकन गर्न चाहेन। परिणामस्वरूप पार्टीभित्र आलोचनाको संस्कृति कमजोर हुँदै गयो र आत्मालोचना केवल नाटक बन्यो।जनयुद्धको सिद्धान्त व्यावहारिक रूपमा कहाँ असफल भयो? जनयुद्धको मूल लक्ष्य थियो, दलाल पुँजीवाद, सामन्तवाद र साम्राज्यवादविरुद्धको संघर्षमार्फत सर्वहारा वर्गको सत्ता स्थापना गर्नु। जनताको सत्ता, वैकल्पिक संरचना, र वर्गीय मुक्ति तर्फको यात्रा सशस्त्र रूपमै अगाडि बढाइएको थियो। तर युद्धपछिको राजनीतिक यात्राको क्रममा यो लक्ष्य बिर्सियो वा छोडियो।शान्ति प्रक्रियामा माओवादीहरूले जनअदालत, जनसरकार, वर्गीय संघर्ष, भूमिसुधार, समानता, समावेशिता यि सबै क्रान्तिकारी मूल्य मान्यताहरू त्यागे। उनीहरूले यथास्थितिवादी सत्तासँग सहमति गर्दै संविधानसभा र संसदीय राजनीतिलाई क्रान्तिको विकल्प बनाए।
सिद्धान्ततः जसले राज्यसत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने गर्थ्यो, व्यवहारमा उसले त्यही पुरानो संसदीय राज्य व्यवस्थाको सेवा गर्न थालेको देखियो। जनयुद्धको सिद्धान्त व्यवहारमा असफल भयो, किनभने जनयुद्धले विकल्प निर्माण गरेन, बरु विद्यमान शोषणकारी संरचनाभित्र समाहित भयो। युद्धमा लागेको हजारौँ कार्यकर्ता, जनमुक्ति सेनाका लडाकु, र जनताले नयाँ समाजको सपना देखेका थिए तर त्यो सपना व्यवहारमा तुहियो ।विचारधाराको रूपमा माओवादी आन्दोलन आज किन दिशाहीन भएको छ ? आजको माओवादी आन्दोलन विचारभन्दा व्यक्ति–केन्द्रित भएको छ। पार्टीभित्र गुटहरू विचारका आधारमा होइन, नेताहरूको निजी स्वार्थ र प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माण भएका छन्। माओवादीका मूल मन्त्र मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद केवल दस्तावेजका लागि बाँकी छन्। व्यवहारमा पार्टीले न सामन्तवादविरुद्ध लडाइँ जारी राखेका छन्, न पूँजीवादविरुद्धको कुनै ठोस योजना र मोर्चा खोलेका छन्।नेतृत्व व्यक्तिगत हैसियत र सत्तामा भाग खोज्नमै केन्द्रित छ, वैचारिक रूपान्तरण, जनसत्ता निर्माण वा वर्गीय चेतनाको विस्तारजस्ता कार्यसूची बिल्कुलै छायामा पारिएका छन्। पार्टीमा वैचारिक बहस र शिक्षाको परम्परा हराइसकेको छ। युवा पुस्ता विचलित छ, जनआन्दोलनप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर हुँदै गएको छ र विचारका नाममा केवल पुराना भाषण र नाराहरू दोहोर्याइन्छ। माओवादी आन्दोलन आज दिशाहीन देखिन्छ, किनभने उसले आत्मसमीक्षा गर्न सक्ने साहस गुमाएको छ, विचारभन्दा व्यक्तिलाई उच्च मानेको छ, र आफूलाई जनतासँग पुनः जोड्न सक्ने आत्मदृष्टि वा धरातल गुमाइसकेको छ।
७. सम्भावना र सन्देशदश वर्ष लामो जनयुद्ध, त्यसमा समर्पित हजारौँ युवाको त्याग, बलिदान र सपनाहरू इतिहासको पानामा केवल स्मृतिका रूपमा सीमित हुनुहुन्न। यो आन्दोलनले नेपाली समाजलाई वर्गीय अन्याय, दलाल पुँजीवाद, जातीय, लैंगिक विभेद जस्ता संरचनात्मक समस्याहरूको वास्तविकता सामु खडा गरिदियो। माओवादी जनयुद्धको सफलताले नेपाली समाजको आधारभूत चेतना हल्लायो, नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र कोर्यो र जनशक्ति, जनसंगठन तथा जनअपेक्षालाई पहिलोपटक केन्द्रीकृत गर्यो। तर त्यस आन्दोलनकै विचलन, सत्ता प्राप्तिपछि नेतृत्वमा आएको विचारहीनता र चरम गुटबन्दीले अन्ततः आन्दोलनले निर्माण गरेको पूरै धरातल उर्वरहीन बनायो। यति हुँदाहुँदै पनि यो इतिहास केवल एक असफलताको कथामात्र होइन, भविष्यका लागि सम्भावनाको सन्देश पनि हो।नयाँ पुस्ताका लागि यो आन्दोलनले एउटा अमूल्य पाठ दिएको छ, विचार, संगठन र व्यवहारबीचको अन्तर्विरोधले आन्दोलनलाई मात्र होइन, विचारधारालाई नै संकटमा पार्छ।
जनयुद्धले सिकाएको पहिलो कुरा हो, "क्रान्ति केवल सत्ता कब्जा गर्ने माध्यम होइन; त्यो समाज परिवर्तनको निरन्तर प्रक्रिया हो, जसलाई नेतृत्वले विचार र व्यवहारमा निरन्तर प्रतिबिम्बित गर्न सक्नुपर्छ।" दोस्रो कुरा हो, "जनताकाे समर्थन, बलिदान र सपना बिनाको नेतृत्व केवल गुटको अभ्यास र सत्ताको सम्झौता वा सौदाबाजीमा सीमित रहन्छ।" तेस्रो कुरा हो, "सत्ता प्राप्त भएपछि आन्दोलनका मूल्यहरूलाई संस्थागत नगरेसम्म क्रान्ति आधा बाटोमै मर्न सक्ने सम्भावना जीवितै हुन्छ।"अब खुल्दुली हुन्छ, वैचारिक प्रतिबद्धता, जनउत्तरदायित्व र वर्गीय दृष्टिकोणको पुनर्निर्माण कसरी सम्भव छ? यसको जवाफ फेरि इतिहासमै लुकेको जनयुद्धलाई हेर्नुपर्छ। वर्गीय दृष्टिकोणको पुनर्निर्माण भनेको पुनः वर्गीय अध्ययन, संगठन र संघर्षको मार्गमा फर्किनु हो।
वैचारिक प्रतिबद्धता भनेको मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको नारा भित्र सत्तासाझेदारी गर्नु होइन, जनताकाे जीवनमा ती विचारहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नु हो। जनउत्तरदायित्व भनेको चुनावी कार्यक्रम होइन, जनताको जीवनमा पर्ने प्रभाव हो, जस्ताे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि र न्यायमा प्रत्यक्ष सुधार।
९. अन्तमा:
जनयुद्ध केवल राजनीतिक सत्ताको सानो हिस्सा पाउने सम्झौता वा सहमति थिएन, त्यो एक ऐतिहासिक विद्रोह थियो, जसको उद्देश्य नेपालमा आमूल संरचनात्मक परिवर्तन गराउनु, वर्गीय मुक्ति दिलाउनु र जनताको सत्ता सुनिश्चित गर्नु थियो। जनताको त्याग, रक्तपात र बलिदानले निर्माण गरेको त्यो क्रान्तिको मूल मर्म आज खोसिएको महसुस जनमानसमा गहिरिँदो छ। जब नेतृत्व सत्ताको मोहमा रमायो र क्रान्तिको एजेन्डालाई पछाडि धकेल्दै यथास्थितिको संरक्षक बन्न पुग्यो, तब जनताले आफूलाई फेरि एकपटक धोका खाएको अनुभूति गरे।नेतृत्वको विचलन र जनताको बलिदानबीचको असमानता आज केवल राजनीतिक बहसको विषय होइन, त्यो ऐतिहासिक न्यायको प्रश्न बनेर उभिएको छ। जहाँ उत्तर दिनुपर्ने जिम्मेवारी तिनै नेताहरूको काँधमा अझै बाँकी छ।
अहिलेको समयले फेरि एकचोटि स्पष्ट रूपमा देखाइरहेको छ कि जनताको मुक्ति केवल एजेन्डा वा नारामा होइन, विचार र व्यवहारमा प्रतिबद्धताबाट सम्भव हुन्छ। त्यसैले आजको सन्दर्भमा वैचारिक जागरण अपरिहार्य बनेको छ। आत्मालोचना अब विलासी भाषणको विषय नभई आवश्यक ऐतिहासिक जिम्मेवारी बनेको छ।यही परिवेशमा, माओवादी आन्दोलनभित्र छरिएर रहेका सच्चा क्रान्तिकारीहरूबीच पार्टी पुनः एकता र पुन संरचना गर्नु आजको समयको माग हो। वर्गीय दृष्टिकोणमा पुनः स्पष्टता ल्याउँदै, नयाँ पुस्तासँग वैचारिक संवाद गर्दै, क्रान्तिको आत्मालाई पुनर्जीवित गर्नु अबको कार्यभार हुनुपर्छ। जनमुखी आन्दोलन पुनः उठाउने हो भने, यो विगतका कमजोरीहरूको समीक्षा, वर्तमानको विश्लेषण र भविष्यको रणनीतिक निर्माणबाट मात्रै सम्भव हुन्छ।
अझै पनि त्यो सपना अधुरो छ तर त्यो सपना बिर्सिनु अबको सबैभन्दा ठूलो धोका हुनेछ।अबको पुस्ताले नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नु आवश्यक छ, अन्धसमर्थन होइन। आत्मालोचना गर्न नसक्ने नेताहरू विचारको मार्गदर्शक बन्न सक्दैनन्। नयाँ पुस्ताले पुराना अनुभवहरूसँग आलोचनात्मक सम्बन्ध राख्दै, विचारको प्रस्टता, व्यवहारको इमान्दारी र नेतृत्वको जनउत्तरदायित्वको उपयुक्त र भरपर्दो मिलन खोज्नुपर्छ। यो चेतनाको पुनर्निर्माण भनेको पुरानो माओवादी आन्दोलन वा जनयुद्धलाई पूज्नुभन्दा नयाँ वर्गीय आन्दोलनको परिकल्पना गर्नु हो, जहाँ सत्ता होइन विचार, संगठन होइन प्रतिबद्धता, र नाराभन्दा पनि व्यवहार प्रधान हुन्छ। यसैबाट मात्रै जनयुद्धले उठाएको अपूरो सपना एक वैज्ञानिक, न्यायपूर्ण, समानतामूलक समाजको निर्माण सम्भव हुनेछ।
